मंगलौर नगर पालिका पर शासन ने कसा शिकंजा, निर्माण सम्बन्धी भुगतान पर लगाई रोक, बसपा विधायक की शिकायत पर हुई बड़ी कार्यवाही

आरिफ़ नियाज़ी

मंगलौर नगर पालिका एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी की शिकायत पर शहरी विकास विभाग ने अग्रिम आदेशों तक नगर पालिका के निर्माण सम्बन्धी भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी है। शासन के इस निर्णय से जहां विधायक समर्थकों में उत्साह का माहौल है वहीं नगर पालिका प्रबंधन में मायूसी छा गई है।

गौरतलब है कि मंगलौर से बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने नगर पालिका में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगाए थे जिसके चलते विधायक ने पालिका द्वारा कराए जा निर्माण कार्यों पर भी बड़े सवाल खड़े किए थे। कई बार बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी नगर पालिका कार्यालय में निरीक्षण भी कर चुके थे जहां पर उन्होंने पालिका प्रबंधन पर निर्माण सम्बन्धी फाइलें पालिका कार्यालय से गायब करने के गंभीर आरोप लगाए थे ।

इसी बीच बसपा विधायक द्वारा शहरी विकास विभाग को पत्र भेजकर नगर पालिका में व्याप्त भ्र्ष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। हाजी सरवत करीम अंसारी ने प्रदेश के शहरी विकास मंत्री को भेजे पत्र में आरोप लगाया था कि बोर्ड बैठकों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरतीं जा रहीं हैं इसलिए बोर्ड बैठकों में नियमों की अनदेखी करने पर उन्हें रदद किया जाए।इतना ही नहीं पालिका में बड़े पैमाने पर भृष्टाचार व्याप्त है जिसकी जांच होना अति आवश्यक है । इस पर शहरी विकास विभाग ने विधायक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अग्रिम आदेशों तक नगर पालिका के निर्माण सम्बन्धी कार्यों के होने वाले भुगतान पर रोक लगा दी है इस आदेश से नगर पालिका प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।

वहीं इस बाबत नगर पालिका के चेयरमैन दिलशाद अहमद का कहना है कि शहरी विकास मंत्री के आदेश पर जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों के भुगतान पर रोक लगाई है नगर पालिका में किसी तरह का कोई घोटाला या अनियमिततायें नहीं है जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।जनता सब जानती है सब कुछ जनता के सामने आ जायेगा।