खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से ओबीसी समाज के लिए कोई सम्मान नही मिल पाया हालांकि इस मामले में समय समय पर राजनीति अवश्य होती रही। उन्होंने कहा कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो वहीं इसके लिए 123वां संविधान संशोधन करके संविधान में एक नया अनुच्छेद 338बी जोड़ा गया। आयोग को अब सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होंगे और वह देश भर से किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है और उसे शपथ के तहत बयान देने को कह सकता है।

उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण स्वास्थ्य सेवाओं में दिया। इसके साथ ही मोदी केबिनेट ने 27 मंत्रियों को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा ओबीसी समाज मोदी सरकार का ऋणी है और पूरी तरह भाजपा के साथ है। प्रदेश महामंत्री किरण चौधरी ने कहा कि ओबीसी समाज ने सदैव भाजपा का साथ दिया है और ओबीसी समाज को जो सम्मान मोदी सरकार ने दिया वह कभी पहले नही मिला उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव में पूरा समाज भाजपा का साथ देकर एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे।
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जिलाध्यक्ष प्रदीप पाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना सरहानीय कदम है और ओबीसी मोर्चा उनका धन्यवाद करता है। प्रदेश मंत्री धीर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पिछड़ों के उत्थान के लिए किए जा रहे सराहनीय हैं सदैव समाज उनका ऋणी रहेगा। इस अवसर पर मोर्चे के जिला महामंत्री अर्जुन मुखिया, डॉ. प्रदीप, डॉ. राजेश वर्मा, चौधरी रविन्द्र काला आदि मौजूद रहे।



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