रुड़की अशासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के प्रथम प्रांतीय अधिवेशन में शिक्षा सुधार पर मंथन, दो कैबिनेट मंत्रियो ने समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन।

आरिफ नियाज़ी।।
​रुड़की के बीएसएम इंटर कॉलेज के प्रांगण में ‘अशासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन, उत्तराखंड’ का प्रथम ऐतिहासिक प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस ग कार्यक्रम में प्रदेश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, चुनौतियों और सुधार के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।​अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने अपने संबोधन में अशासकीय शिक्षण संस्थानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की शैक्षिक नींव को मजबूत करने में इन विद्यालयों की भूमिका अतुलनीय है। बोर्ड परीक्षाओं के उत्कृष्ट परिणामों और निरंतर बढ़ती छात्र संख्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के शैक्षिक विकास में इनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रबंधक एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि उनकी जायज समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु जल्द ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की जाएगी।​कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने प्रबंध समितियों के प्रबंधन कौशल को साधुवाद दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे अशासकीय विद्यालयों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। श्री बत्रा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजकीय और अशासकीय विद्यालयों के बीच के अंतर को समाप्त कर एक समान शैक्षिक वातावरण तैयार करना है। उन्होंने संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापनपर गंभीरता से विचार करते हुए समस्याओं के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया।​ इस अवसर पर शिक्षकों और प्रबंधकों की कार्यप्रणाली की सराहना,
​शासन-प्रशासन के साथ संवाद स्थापित करने पर जोर दिया गया।
​इस अधिवेशन में प्रदेश भर से आए प्रबंधकों और शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया, जिससे भविष्य में अशासकीय विद्यालयों की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार हुई।इस अवसर पर सरकार से मांग की गई कि  उनकी मांगो पर गंभीरता से विचार किया जाए।​प्रांतीय संरक्षक चंद्र मोहन सिंह पयाल ने एसोसिएशन की ओर से कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और कैबिनेट मंत्री  मदन कौशिक को ज्ञापन  भी सौंपा। एसोसिएशन ने अपनी मांगों में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को रखा जिसमें
​भर्तियों के लिए प्रस्तावित चयन बोर्ड के गठन को तत्काल समाप्त किया जाए,प्रबंध समितियों का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाए
​ 90 दिनों से अधिक रिक्त पदों को निरस्त करने संबंधी आदेश वापस लिए जाएं।तथा पीटीए शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाए और उनके विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो।
​भर्ती प्रक्रिया: विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो।
​नवनियुक्त ​प्रदेश अध्यक्ष एवं बीएसएम शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष ममतेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने कड़े शब्दों में कहा कि सरकार या विभाग की अशासकीय विद्यालयों का अस्तित्व समाप्त करने की किसी भी मंशा को सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं, प्रांतीय महामंत्री संजीव विरमानी एडवोकेट ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि न्यायोचित मांगें नहीं मानी गईं, तो संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन को मजबूर होगा।​इससे पूर्व, कार्यक्रम संयोजक रजनीश कुमार शर्मा एडवोकेट और प्रधानाचार्य कैप्टन अजय कौशिक ने सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। अधिवेशन में विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को साझा किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. घनश्याम गुप्ता एवं अभय ढोढ़ियाल ने संयुक्त रूप से किया।
इस अवसर पर भाजपा नेता ललित मोहन अग्रवाल,प्रधान विजय कुमार, अरविंद राठी, अशोक जोशी, अंकित भंडारी, अनुराग गोयल, किशन सिंह रावत, श्यामलाल कुकरेती, बचन सिंह बिष्ट, कुलदीप सिंह नेगी, दलीप सिंह भंडारी, राकेश मोहन डबराल, महावीर सिंह मेहता, अश्वनी चौहान, दिनेश डोबरियाल, दीपक बिष्ट, अजीत सिंह, राम प्रसाद नौटियाल, शोभित मांगलिक, प्रवीन जैन, वासुदेव पंत, विजेंद्र गुसाई, राजकुमार चौहान एडवोकेट, तरसेम सिंह चौहान एडवोकेट, गुरदयाल सिंह, सूबा सिंह, नवीन अग्रवाल, डॉ. एन.के. शर्मा, जयंत चौहान, डॉ. दीपक शर्मा, सुंदरलाल, कुलबीर सिंह, दीपक पोखरियाल, स्वर्ण कौर, डॉ. ममता जोशी, विनय मोहन थपलियाल, सोमेंद्र सिंह पवार, देवेंद्र सिंह पवार, प्रधान भंवर सिंह, पदम सिंह पवार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।अधिवेशन में उठाई गई मांगों और सरकार की ओर से मिले आश्वासनों के बीच यह कार्यक्रम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अशासकीय विद्यालयों की भूमिका और भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ।