भगवानपुर में विकास कार्यों की समीक्षा: एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी ने दिए सख्त निर्देश, मानचित्र के अनुरूप निर्माण पर जोर

आरिफ नियाजी

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आज भगवानपुर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी ने की, जिसमें क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों, विशेषकर निर्माणाधीन आवासीय एवं कमर्शियल भवनों की प्रगति और वैधानिक स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान एसडीएम नेगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या मानचित्र से विपरीत कार्य पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि क्षेत्र का सुनियोजित और व्यवस्थित विकास हो। यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं होंगे तो इससे भविष्य में यातायात, जल निकासी, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक आवासीय और व्यावसायिक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है।

बैठक में विशेष रूप से कमर्शियल निर्माणों पर ध्यान केंद्रित किया गया। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यावसायिक भवनों में पार्किंग, अग्नि सुरक्षा मानकों, नक्शे की स्वीकृति और निर्माण की ऊंचाई जैसे बिंदुओं की गहन जांच की जाए। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

इसके अलावा, निर्माणाधीन आवासीय कॉलोनियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्माण स्थल पर नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो।
एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी ने दोहराया कि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और क्षेत्र का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में निरीक्षण अभियान और तेज किए जाएंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि भगवानपुर क्षेत्र में सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिल सके।