आरिफ नियाज़ी
रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अधिकारी पर मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। वहीं रहमतपुर गांव के पास नदी की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर भी हाईकोर्ट सख्त हो गया है हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं जिसकी जांच ज़िला प्रशासन ने शुरू कर दी है।
दरअसल सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अधिकारी राज अवतार सिंह पुत्र स्वर्गीय हेत सिंह निवासी विश्व बैंक कॉलोनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया की वह 14 अप्रैल की शाम के समय डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने मकान पर गए तो पीछे से बहेड़की सैदाबाद गांव निवासी नवीन कुमार , शिकारपुर निवासी सतीश गुर्जर दिनेश उर्फ नीटू आनंद तोमर आदि उनके आवास के सामने कुछ योजना बना रहे थे जैसे ही उनकी नज़र उन पर पड़ी तो सभी लोग मौके से फरार हो गए।
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आरोप है कि दौरान जब वो अपनी संपत्ति को देखकर वापस घर की ओर लौट रहे थे तभी आरोपियों ने उनका पीछा कर उनको गाड़ी को घेर लिया। आरोपियों ने उनका पीछा किया असफनगर गंगनहर झाल वाली पटरी पर सभी लोगों ने उनकी गाड़ी पर जोरदार हमला कर दिया हमला करने वालों में बिजेंद्र चैयरमैन, अंतर पाल गुर्जर देवेंद्र गुर्जर अमित कुमार आदि लोहे की रॉड और धारदार हथियार लिए खड़े थे जिन्होंने उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाईं।
इस हमले में उनके 2 दांत टूट गए आंख और मुंह पर गंभीर चोटें आई इतना ही नहीं उनका चश्मा भी टूट कर ज़मीन पर गिर गया।उनका कहना है कि आज भी उनकी गर्दन और चेहरे पर धारदार हथियार से मारने के निशान मौजूद हैं। उन्होंने इस दौरान पुलिस को फोन करने की कोशिश की लेकिन उनके मोबाइल को। आरोपियों द्वारा छीन लिया गया रिटायर्ड अधिकारी राज अवतार सिंह का आरोप है कि वह किसी तरह से जान बचाकर मौके से भागे और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी।
राज अवतार सिंह का आरोप है कि बीती 11 अप्रैल को दोपहर में रहमतपुर ग्राम में नदी पर किए जा रहे अवैध निर्माण की जांच के लिए चकबंदी अधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे तो वहां पर भी आरोपियों ने उन्हें धमकी दी और मारपीट पर उतारू हो गए किसी तरह जान बचाकर वो वहां से भागे। रिटायर्ड अधिकारी का आरोप है कि आरोपियों ने कई जमीनी घोटाले किए हुए हैं जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है
उन्होंने बताया कि रुड़की के रहमतपुर में नदी पर चल रहे अवैध निर्माण की उच्च न्यायालय द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार ही अब प्रशासन भी जांच कर रहा है इस बाबत जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर नदी के निर्माण को लेकर जांच की जा रही है।

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