आरिफ नियाज़ी।
रुड़की। बीएसएम शिक्षण संस्थान की संपत्ति को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। संस्थान पर ब्राह्मण समाज के अधिकार का दावा कर रहे लोगों ने आंदोलन तेज करते हुए प्रदेश सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय एसआईटी जांच कराने की मांग की है। हरिद्वार रोड स्थित परशुराम भवन में पिछले सात दिनों से धरने पर बैठे समाज के प्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता कर संस्थान प्रबंधन के आरोपों का जवाब दिया।
पत्रकार वार्ता में सम्राट सुधा ने कहा कि बीएसएम शिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1934 में ब्राह्मण समाज ने की थी। उनका आरोप है कि बाद में एक परिवार ने संस्थान पर नियंत्रण स्थापित कर बीएसएम चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया। उन्होंने दावा किया कि समाज के पास ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे करीब 1500 करोड़ रुपये की संपत्ति पर समाज का अधिकार साबित होता है।
उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जांच पूरी होने तक संस्थान में रिसीवर नियुक्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर ब्राह्मण समाज आगामी चुनाव में भाजपा को समर्थन नहीं देगा।
वहीं सतीश शर्मा ने खुद को फर्जी अध्यक्ष बताए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में समाज ने सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष चुना था। उन्होंने बीएसएम को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसमें करीब 70 प्रतिशत दस्तावेज फर्जी लगाए गए हैं। उन्होंने प्रबंधन से जांच के दावों के प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग की।
गौरतलब है कि इससे पहले संस्थान के निदेशक रजनीश शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने धरनारत लोगों को ब्लैकमेलर बताते हुए दावा किया था कि मामले में 51 जांच हो चुकी हैं और आरोप निराधार पाए गए हैं। प्रबंधन ने सतीश शर्मा को अध्यक्ष मानने से भी इनकार किया था।
धरनारत लोगों ने प्रबंधन को आमने-सामने बैठकर वार्ता करने की चुनौती देते हुए अपने दस्तावेज सार्वजनिक करने की बात कही। पत्रकार वार्ता में डॉ. अनीता शर्मा, मनोज शर्मा, बिट्टू शर्मा, दीपक शर्मा, मास्टर बिजेंद्र सिंह, राजकुमार दुखी और विनय शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।





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