आरिफ नियाज़ी
मंगलौर नगर पालिका किसी ना किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती है इस बार पालिका में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत को उत्तराखंड शासन ने गंभीरता से लिया है जिसके चलते शासन ने जांच के बाद पालिका के चेयरमैन और चार अधिशासी अधिकारियों समेत नौ लोगों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। नोटिस मिलने के बाद पालिका प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है वहीं अब सभी लोग नोटिस का जवाब तैयार करने में जुट गए हैं।
गौरतलब है की मंगलौर नगर पालिका में व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत मंगलौर निवासी याकूब अली ने शासन में की थी जिसके लिए शासन ने एक टीम का गठन किया था जिसने शिकायत के आधार पर जांच की ।जांच में नगर पालिका में अनियमितताओं की पुष्टि हुई और पालिका प्रबंधन को से जवाब तलब किया गया।गौरतलब है की मंगलौर से बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने भी नगरपालिका में पहुंचकर पालिका अध्यक्ष और प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे
और उन्होंने इस मामले को विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाया था हालांकि शिकायत के बाद चार माह पूर्व जिलाधिकारी की ओर से पालिका के निर्माण संबंधित भुगतान पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी जो आज तक भी जारी है। भुगतान पर रोक लगने से पालिका से होने वाला निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ है। शिकायतकर्ता याकूब अली ने अपनी शिकायत में कहा था कि पालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है पालिका द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराए गए हैं उनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया था
जिसकी जांच अब पूरी हो चुकी है वही इस बाबत हाजी सरवत करीम अंसारी ने बताया कि वह लंबे समय से पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार उठाते आए हैं जो भी इस भ्रष्टाचार में दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रबंधन ने कस्बे का विकास ना कर पालिका में भ्रष्टाचार को जन्म दिया है वही इस बाबत नगर पालिका चेयरमैन दिलशाद अली ने बताया कि कुछ लोग नगर पालिका को बदनाम करने का काम कर रहे हैं जिसमें वह कभी सफल नहीं होंगे नोटिस का जवाब 15दिन में दे दिया जाएगा।
वहीं अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल, जे ई गुरदयाल सिंह,सहायक अभियंता मीनल गुलाटी,सफाई निरीक्षक आदेश,लेखा लिपिक दीपक शर्मा, निवर्तमान अधिशासी अधिकारी अजहर अली और विजय प्रताप सिंह चौहान के नाम अनियमितता में सामने आए हैं जिन्हे नोटिस का जवाब देना है।

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