राजकीय प्रेस रूड़की के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर कराया अपना विरोध दर्ज

आरिफ नियाज़ी

फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज आफिसर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रांतीय आह्वान पर आन्दोलन के प्रथम चरण में निरन्तर 16 नवम्बर से शासन द्वारा सहमति उपरांत भी शासनादेश जारी नहीं करने पर अभी भी कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।सभी गुस्साए राजकीय प्रेस रूड़की के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर अपना विरोध दर्ज कराया।

गौरतलब है की फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रेल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रान्तीय आवाहन शासन स्तर पर 21 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से विचार विमर्श उपरान्त शासन स्तर पर 08 मांगों पर सहमति बनी जिसमें मुख्यता निम्लिखित है“मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद का गजट नोटिफिकेशन, पद की गरिमा के अनुरूप कार्य एवं दायित्व का निर्धारण, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति अवधि 25 वर्ष के स्थान पर 22 वर्ष करने, पदोन्नति में शीथिलिकरण व्यवस्था पूर्व की भांति बहाल करने और समूह ‘ग’ कार्मिकों की दक्षता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू करने संबंधित शासनादेश जारी होने तक आंदोलन कार्यक्रम को 16 नवंबर 2023 से आरंभ किया गया, वह शासनादेश निर्गत होने तक यथावत जारी रहेगी |

जिस हेतु राजकीय प्रेस उत्तराखंड रुड़की में मिनिस्टीरियल तन-मन-धन से आंदोलन को सफल बनाने में प्रांत का सहयोग प्रदान करते रहेंगे । गेट मीटिंग का संचालन कुलदीप सिंह बिष्ट प्रांतीय अध्यक्ष, राजकीय प्रेस मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा किया गया |

जबकि गेट मीटिंग में राजकीय प्रेस के राजू कुमार, चंद्रपाल ,अरुण कुमार, पीतांबर श्रीमती कविता, सपना , सीमा कुमारी साक्षी ,भोम पाल , रजत एवं बृजेश आदि उपस्थित रहे |