कलियर दरगाह को सूचना के अधिकार अधिनियम में लाने की मांग

शामिक

पिरान कलियर।उत्तराखंड वक्फबोर्ड के अधीन आनेवाली  पिरान कलियर दरगाहों को समाजसेवी इसरार शरीफ ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र प्रेषित कर सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू कराने की मांग की है।समाजसेवी इसरार शरीफ ने पत्र मे लिखा है कि पिरान कलियर मे कई ऐसी दरगाहें है जो उत्तराखंड वक्फबोर्ड के अधीन आती है और यहा पर जब भी किसी अधिकारी या मैनेजर की दरगाह कार्यालय मे तैनाती होती है वह अधिकारी अधिकतर यह पर दरगाह की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही नजराने की बडी़ लूटखसोट करतें है और अब से पहल भी दरगाह पिरान कलियर मे बडी़ धांधली हो चुकी है और कई मैनेजर धांधली के मामले मे जेल भी जा चुके है।

लेकिन यहा पर वर्तमान मे सबसे बडी़ समस्या है कि दरगाह पिरान कलियर को सूचना के अधिकार अधिनियम से दूर रखा हुआ है और यहा की सूचना नही मांगी जा सकती है,जिसें यहां पर धांधली को गति मिल रही है और दरगाह कार्यालय मे तैनात अधिकारीयो के कारनामों और निर्माण कार्यों की सूचना नही मांगें जाने से यहा पर भष्टाचार चरमसीमा पर है और यहा पर विकास का पहिया ठप्प पड़ा हुआ है।

पत्र मे लिखा है कि एक तरफ राज्य मे बैठी भाजपा सरकार  भष्टाचार मिटाने मे जीरों टोरलैंस का दावा करती है और दुसरी तरफ वक्फबोर्ड दरगाह पिरान कलियर कि बात करें तो सरकार का यह दावा झूठा साबित हो रहा है और पिरान कलियर दरगाह कार्यालय मे दिनप्रतिदिन भष्टाचार बढता ही जा रहा है और दरगाह के पैसे को बंदरबांट किया जा रहा है।

इसके चलतें समाजसेवी इसरार शरीफ ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र प्रेषित किया है और वक्फबोर्ड के अधीन आनेवाली पिरान कलियर दरगाहों को सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू कराने की मांग की है।