ज़िले में ग्राम पंचायतों की बागडोर प्रशासकों को देने से प्रधान संगठन में भारी रोष, फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती, तत्कालीन निशंक सरकार में भी हाईकोर्ट ने बदला था निर्णय

आरिफ नियाज़ी

रुड़की  ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने का ग्राम प्रधान संगठन ने कड़ा विरोध किया है रुड़की ब्लॉक संगठन के प्रधान संगठन के अध्यक्ष सलीम अहमद ने सरकार की इस व्यवस्था का कड़े शब्दों में विरोध जताया है उन्होंने कहा की  तत्कालीन भाजपा की निशंक सरकार ने भी इस तरह का निर्णय दिया था और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे।

जिसे हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर की गई थी उस याचिका  पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निशंक सरकार के फैसले को पलटते हुए प्रशासकों के स्थान पर तुरंत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे आज भी उस हाईकोर्ट के निर्णय की कॉपी उनके पास मौजूद है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ग्राम प्रधान प्रशासक किसी भीं कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार को तुरंत चुनाव कराने चाहिए प्रशासक बना कर सरकार अगले छह माह तक चुनाव टालना चाहती है।वहीं इस बाबत  रसूलपुर गांव के पूर्व ग्राम प्रधान आबिद  ने बताया कि ग्राम भगवानपुर चंदनपुर निवासी शमशाद अली,बहादराबाद के अजीतपुर ग्राम निवासी नरेंद्र कुमार और ग्राम कांगड़ी बहादराबाद निवासी नंद राम ग्राम प्रधानों  द्वारा  तत्कालीन निशंक सरकार के पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने को लेकर एक रिट पटीशन दी गई थी

जिसमें  हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय को बदलते हुए तत्काल प्रशासक हटाकर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।उन्होंने कहा कि अब सरकार ने  हरिद्वार के पंचायतों में जो प्रशासक नियुक्त किए हैं उसके खिलाफ प्रधान संगठन जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने कहा कि ये  फैसला सरकार की तानाशाही का नतीजा है ।

अब हरिद्वार के प्रधान इस फैसले से सभी एक जुट हैं और या तो सरकार को इस  निर्णय को बदले नहीं तो  प्रधान संगठन हाईकोर्ट में इस निर्णय को चुनौती देगा। गौरतलब है ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है ऐसे में सरकार ने अब ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया है।रुड़की ब्लॉक में ५१ ग्राम पंचायतों की बागडोर अब प्रशासकों के हाथो में आने से ग्राम प्रधान संगठन में भारी रोष व्याप्त है।