उत्तराखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राव मुनफैत ने की सरकार से वक्फ बोर्ड की भूमि से अवैध कब्ज़े हटाने की मांग

आरिफ नियाज़ी

उत्तराखंड में वक्फ प्रॉपर्टी पर क़ब्ज़ों को लेकर एक तरफ जहां उत्तराखण्ड सरकार के समाज कल्याण मंत्री बेहद गंभीर नज़र आ रहे हैं तो वहीं अब उत्तराखण्ड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष एवं  वक्फ बोर्ड के  सदस्य राव मुनफैत का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में प्रदेश सरकार वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे को लेकर गंभीर है तो  उसे सख्त क़दम उठाने होंगे सरकार की  यह बड़ी उपलब्धि साबित  होगी।एक मुलाकात के दौरान राव मुनफैत ने  कहा कि  प्रदेश सरकार वक्फ संपत्ति से कब्ज़ों को लेकर गंभीर नहीं है।

  इसके लिए  प्रदेश के मुख्यमंन्त्री और कैबिनेट मंत्री को सख्त निर्णय  लेने होंगे तभी वक्फ संपत्तियों से कब्ज़े हट सकते हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि  पूरे देश मे वक्फ बोर्ड की बेशकीमती ज़मीनों पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे हैं जिसका नुकसान वक्फ बोर्ड को भी उठाना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि नैनीताल से लेकर मसूरी देहरादून और हरिद्वार की 90 प्रतिशत वक्फ बोर्ड की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जे हैं लेकिन प्रदेश सरकार पूरी तरह से बेखबर बनी हुई है।उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी भी इन कब्जों को लेकर संजीदा नहीं रहे। वक्फ बोर्ड के सदस्य राव मुनफैत ने कहा कि इस मामले में बयान जारी करने और भाषण देने से काम नहीं चलेगा धरातल पर कुछ करके दिखाना होगा।

राव मुनफैत ने कहा कि  भविष्य में जो भी उत्तराखण्ड  वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बने उसमें ठोस निर्णय लेने की क्षमता हो तथा प्रदेश में  वक्फ  संपत्तियों को  लेकर गंभीर हो  भूमि कब्ज़ा मुक्त कराने की क्षमता रखता हो ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पद पर बनाना चाहिए ।उन्होंने कहा कि आज तक जो भी सरकारें रहीं या बोर्ड के अध्यक्ष बने उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर कोई संजीदगी नहीं दिखाई जिसके चलते वक्फ बोर्ड की  बेशकीमती भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हुए।आज हालत बेहद खराब है प्रदेश सरकार को समय रहते इसमे गंभीरता से विचार करना होगा और ठोस निर्णय लेने होंगे तभी कुछ परिणाम सामने आएंगे।